काठमाडौं : नेपालमा निर्णायक वार्ता गर्नुअघि परामर्शका लागि दिल्ली पुगेका मधेसी मोर्चाका चार प्रमुख नेताहरु चार दिन लामो भ्रमण सकेर बुधबार राति काठमाडौं फर्किदैँ छन् ।
काठमाडौं फर्किनुअघि मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गराउने प्रयास सफल भएन । मोदीसँग भेट गर्न नपाउँदा मोर्चाका नेताहरु केही निराश देखिएका छन् ।
मोर्चाका नेताहरु गत आइतबार दिल्ली पुगेका थिए। त्यहाँ उनीहरुले भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजितकुमार डोभल, विदेश सचिव एस जयशंकरलगायतका भारतीय उच्च अधिकारीसँग भेटवार्ता गरेका थिए।
त्यसैगरी कांग्रेस आइलगायतका विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुसँग पनि वार्ता गरेका थिए। सरकारी अधिकारी तथा अन्य दलका नेताहरुले पनि मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई वार्तामै बसेर समाधान खोज्न सुझाव दिएका छन्।
मधेसी मोर्चाका नेताहरु फर्केपछि बिहीबार वार्ता हुने र बिहीबारकै संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी तथा गृहकार्यमा मुख्य दलहरु लागेका छन् । कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छँदा दर्ता भएको संविधान संशोधनको विधेयक संसद्मा पेस गर्नका लागि कार्यसूचीमा समावेश गरे पनि मधेसी मोर्चाले संसद् चल्न नदिएका कारण यो विधेयक पेस हुन सकेको छैन।
प्रमुख तीन दलले तीन बुँदे प्रस्ताव पारित गरेर निर्णायक वार्ताका लागि तयारी गरिरहेका बेला मधेसी मोर्चाका नेताहरु गत मंसिर २० गते अचानक दिल्ली गएका थिए। कांग्रेस एमाले र एमाओवादीले मधेसी मोर्चासँगको निर्णायक वार्ताका लागि मंसिर १८ गते तीन बुँदे प्रस्ताव अघि सारेका थिए।
तीन बुँदे प्रस्तावमा राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशी सहभागिता र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका सम्बन्धमा संसद्मा दर्ता भएको विधेयकलाई अघि बढाउने, प्रदेशको सिमांकन सम्बन्धमा छलफल तथा राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधानमा व्यवस्था गर्ने र त्यसका लागि राजनीतिक समिति बनाएर तीन महिनाभित्र टुंगो लगाउने र आन्दोलन फिर्ता लिन सम्बन्धित दलहरुलाई आग्रह गर्ने उल्लेख छ।
उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको भारत भ्रमण र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भारतीय विदेशमन्त्रीबीचको टेलिफोन सम्वादपछि तीन दलले अघि सारेको यही तीनबुँदे मार्गचित्रमा आधारित भएर निकास खोज्ने प्रयास हुनेछ। मोर्चाका नेताहरुले तीन दलको तीन बुँदे प्रस्तावमा तत्काल नकारात्मक प्रतिक्रिया दिए पनि भारतले यसैलाई आधार मानेर अघि बढ्न सुझाव दिएको छ।
नागरिकताको सम्बन्धमा थप स्पष्ट पार्न आफूहरु तयार रहेको संकेत तीन दलले दिइसकेका छन्। नेपालीसँग बिबाह गरी आउने विदेश महिलाले प्रचलित कानुनबमोजिम नागरिक पाउने अन्तरिम संविधानको व्यवस्था अहिलेको संविधानमा निरन्तरता नदिइएको विषयलाई अहिले चर्को रुपमा उठाइएको छ।
मोर्चाका नेताले मंगलबार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजितकुमार डोभल र विदेश सचिव एस जयशंकरसँग मंगलबार छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका थिए। उनीहरुले सुशील कोइराला नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले संसद्मा पेस गरेकै संविधान संशोधन प्रस्ताव आफूहरूलाई मान्य नभएको पनि बताएका थिए।
मोर्चाका नेताहरुले कांग्रेस आइका नेता करन सिंह, नेसनलिस्ट काँग्रेसका नेता डिपी त्रिपाठी, जनता दलका अध्यक्ष शरद यादव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माक्सवादी) का महासचिव सीताराम येचुरीलगायतसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका थिए।
यस्तै सोमबार मोर्चा नेताहरुले इन्डिया इन्टरनेसनल सेन्टरमा नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूतहरुसँग सामूहिक अन्तरक्रिया गरेका थिए। भेटमा पूर्वराजदूत जयन्त प्रसाद, देव मुखर्जी, शिवशङ्कर मुखर्जी, श्यामशरणलगायतको सहभागिता थियो।
नेपालका लागि भारतीय राजदूत रन्जित रे र भारतीय विदेश मन्त्रालयका अधिकारीले मोर्चाका नेता बुधबार नेपाल फर्किनुअघि मोदीसँग भेट गराउन प्रयास गरिरहेका छन्। राजदूत रे मधेसी नेताहरूको भ्रमणकै लागि नयाँदिल्ली पुगेका हुन्।
0 comments:
Post a Comment