एक वर्ष एक महिनासम्म लम्बेतान चलेको एमाओ‘वैचारिक रूपमा वर्ग विश्लेषण अहिले नगर्ने, प्रधान अन्तरविरोध र राजनीतिक दलको विश्लेषण पनि अहिले नै नटुंग्याउने । यी तीनवटै विषय फागुन ०७३ भित्र गर्ने महाधिवेशनबाट टुंगो लगाउने । आचारसंहिताको सूची पनि अहिलेलाई हटाएको छु । अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, संघीयता, राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, सरकार, पार्टी पुन:निर्माणको ठोस प्रस्ताव पनि थपेको छु । थप गरेका विषयलाई स्थायी समिति बैठकले पारित गरेर तपाईंहरूलाई प्रतिवेदन उपलब्ध गराइनेछ । तीन महिनापछि बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकबाट स्थायी समिति, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय सदस्यमा क–कसलाई लैजाने भनेर टुंगो लगाइनेछ ।’
एक वर्ष एक महिना लामो केन्द्रीय समिति बैठकलाई ७ पुसमा अन्त्य गर्दै एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दिएको प्रस्टोक्ति हो यो । १५ मंसिरमा सुरु एमाओवादी केन्द्रीय समितिको म्याराथन बैठकको अन्तिम शृंखला ७ पुसमा सकियो । यो शृंखला अन्तर्गत मात्रै बैठक २२ दिनसम्म चल्यो । यो बैठक २८ मंसिर ०७१ बैठककै निरन्तरता थियो । अर्थात् ‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा’ भनेजस्तै एमाओवादीको एउटै केन्द्रीय समिति बैठक एक वर्ष एक महिनासम्म जारी रह्यो ।
१३ महिनासम्म लम्ब्याए पनि जम्मा २३ दिन मात्र एमाओवादीले बैठक गरेको छ । नेपालका राजनीतिक दलहरूमा एउटै बैठक १३ महिनासम्म लम्ब्याउने पहिलो पार्टी सम्भवत: एमाओवादी मात्र हो । पछिल्लो बैठक २२ दिनसम्म चलेको भए पनि खास बैठक भने एकपटक निरन्तर नौ दिन, त्यसपछि पुन: चार दिन र अन्त्यमा तीन दिन भएको थियो ।
२८ मंसिर ०७१ मा सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले एक वर्षभित्र पार्टीको विशेष महाधिवेशन गर्ने, बाबुराम भट्टराईलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने, पार्टीको विचारको विकास गर्नेजस्ता २५ बुँदे प्रस्ताव राखेका थिए । त्यसपछि प्रचण्ड निकट नेताहरूले उनलाई यसरी दबाब दिए कि आफैँले राखेको लिखित प्रस्ताव कार्यान्वयन गराउनतिर लाग्नुको साटो बैठक पर धकेल्ने कार्यनीति अवलम्बन गरे । किनभने, उनलाई कुनै हालतमा नेतृत्व हस्तान्तरण नगर्न उनकै समूहबाट दबाब थियो । त्यसैले उनी बैठकलाई निरन्तरता दिनभन्दा स्थगित गराउनतिर लागे । १३ महिनाका बीचमा एमाओवादीले समय–समयमा गरी चारपटक केन्द्रीय समिति बैठक डाकेर औपचारिकता पनि पूरा गर्यो । भलै, ती बैठक एक–दुई दिन वा दिनमा तीन–चार घन्टाभन्दा चलेनन् । अनि, सबै बैठक टुंगोमा नपुग्दै स्थगित भए ।
१३ महिनामा २३ दिन बैठक त भयो तर मुलुकका जल्दा–बल्दा समस्याका बारेमा आफ्ना निष्कर्ष भने एमाओवादी बैठकले दिन सकेको छैन । जस्तो कि, चार महिना लामो मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीबारे बैठकले केही पनि पारित गरेन । न त संविधान जारी हुनुअघि नै त्यसबारेमा कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय लियो । ३ असोजमा संविधान जारी भयो । संविधानमा समेटिएका गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षताका पहिलो प्रस्तावक माओवादी नै हो । तर, बैठक समापनसम्म आइपुग्दा संविधानबाट अनुमोदित गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षताबारेको एमाओवादीको ताजा दृष्टिकोणसहितको दस्तावेज केन्द्रीय सदस्यसमेतले पाउन सकेनन् ।
७ भदौमा कैलालीको टीकापुरमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी (प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक) लक्ष्मण न्यौपानेसहित सुरक्षाकर्मीको सामूहिक हत्याबारे पनि एमाओवादीको धारणा प्रतिवेदनमा आएन । विनाशकारी भूकम्प जाँदाचाहिँ एमाओवादीले स्थायी समिति बैठक मात्र डाकेर राहत र उद्दारमा खट्ने निर्णय गरेको थियो, न कि केन्द्रीय समितिले ।
पार्टी केन्द्रीय सदस्य हेमराज भण्डारी आफैँ पनि ठान्छन् कि उपलब्धिका तुलनामा समय धेरै खर्चिएर एमाओवादी बैठक समापन भयो । भन्छन्, “बैठकले जति लामो समय लियो, त्यस अनुसार उपलब्धि भएन ।”
रोचक त के भने २८ मंसिर ०७१ मा भट्टराईलाई व्यवस्थापन गर्न सुरु भएको एमाओवादी केन्द्रीय समिति बैठक उनको बहिर्गमनसँगै समाप्त भयो । त्यसबेला प्रचण्डले भट्टराईलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने भनेर बैठक सुरु गरेका थिए । तर, एमाओवादीले गरी खाँदैन भन्ने निष्कर्षका साथ भट्टराईले पार्टी परित्याग गरेको ८८ दिनपछि मात्र विधिवत् रूपमा बैठक समापन हुनु संयोग नै मानिएला । भट्टराई र उनी निकटहरूको बहिर्गमनपछि एमाओवादीको यात्रा कस्तो होला भन्ने चासोका साथ पछिल्लो बैठकलाई हेरिएको थियो । किनभने, ९ असोजमा भट्टराई एक्लैले र १७ कात्तिकमा उनी निकटस्थहरूले एमाओवादी परित्यागको घोषणा गरेपछि पहिलोपटक एमाओवादी बैठक भइरहेको थियो ।
एक स्थायी समिति सदस्यका शब्दमा, बैठकबाट १३ वटा राज्य समितिको संरचनालाई भंग गर्दै संविधान अनुसार सात प्रदेशमा नयाँ इन्चार्ज तोक्नेबाहेक अरू केही उपलब्धि भएन । एमाओवादीमा चार जना स्थायी समिति, सात पोलिटब्युरो र २६ जना केन्द्रीय सदस्य रिक्त थियो । त्यसमा थारू समुदायबाट पाँच र मधेसीबाट एक गरी ६ जना केन्द्रीय सदस्यबाहेक २० केन्द्रीय सदस्य, पोलिटब्युरो र स्थायी समिति पूरा गर्न सकेन । ती स्थायी समिति सदस्यका भनाइमा अध्यक्ष प्रचण्डले भट्टराईसँगै जान तयार भएका केही पात्रलाई स्थायी समिति, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय समितिमा ल्याउने आश्वासन दिएर रोकेका थिए । तर, आकांक्षीहरूको लस्कर यति लामो भयो कि आफैँले गरेको वाचा अनुसार प्रचण्डले उनीहरूलाई पदोन्नति गर्नसमेत सकेनन् । परिणाम, उपल्लो कमिटीमा पुग्ने आशामा बसेकाहरू प्रचण्डसँग पुन: सशंकित भएका छन् । उनीहरूलाई तीन महिनाभित्रमा पदोन्नति गर्ने भनेर थुम्थुम्याइएको छ ।
एक वर्षको अनुभव के रह्यो भने बैठकमा जब विवाद आयो, तब प्रचण्डले बैठक स्थगित गरे र यो परम्परा स्थापित नै हुन पुग्यो । पछिल्लोपटक पनि १५ मंसिरबाट सुरु भएको बैठक २३ मंसिरसम्म निरन्तर चलेको थियो, दिनमा एक–दुई घन्टा मात्र होस् । २३ मंसिरको बैठकमा केन्द्रीय सदस्य हेमराज भण्डारीले गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले प्रचण्डका तीन नातिनीसहित आफ्नी छोरीलगायतलाई भूकम्पपीडितको कोटामा चीन पठाएको विषय उठाए । अर्का केन्द्रीय सदस्य श्रीप्रसाद जवेगोलगायतले पनि भण्डारीको प्रस्तावलाई समर्थन गरे । यसपछि गृहमन्त्री बस्नेतले आफन्तलाई चीन पठाएको कुराले ठूलो रूप लियो । एमाओवादी बैठककै इतिहासमा पहिलोपटक मन्त्रीले गरेको गल्तीलाई एजेन्डा बनाउन माग भयो, नत्र बैठक नै अवरुद्ध गर्ने चेतावनी आयो ।
त्यस बैठकमा बस्नेतले राजीनामा दिनुपर्नेसम्मको कुरा उठेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले २४ मंसिरको बैठक नै स्थगित गरे । तर, २६–२७ को बैठकमा पनि यस विषयले निरन्तरता पायो । यसपछि पुन: ४ पुससम्मका लागि बैठक स्थगित गरियो । फेरि, तयारी नपुगेको भन्दै ५ पुसमा बैठक डाकियो । यस बैठकमा गृहमन्त्री बस्नेतले प्रक्रियागत कमजोरी भएको स्वीकार गरे भने अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्टोक्ति दिँदै अन्तिम क्षणमा मात्र जानकारी पाएको भन्दै गल्ती स्वीकार गरे र ७ पुसमा बैठक डाकेर १३ महिनापछि विधिवत् रूपमा केन्द्रीय समितिको बैठक समापन भयो ।
खर्च उस्तै
‘बैठक लम्ब्याउन भएन । जतिसक्दो चाँडो सक्नु पर्यो । लम्ब्याउने हो भने खाने–बस्ने व्यवस्था पार्टीले नै गर्नु पर्यो,’ एकीकृत नेकपा माओवादीका केन्द्रीय सदस्य हरि अधिकारी २८ मंसिरको बैठकमा भन्दै थिए । उनकै जस्तो टिप्पणी महेश्वर गहतराज, वीरमान चौधरीलगायतले पनि गरे । तर, पनि न त बैठक छोट्याइयो, न केन्द्रीय सदस्यलाई खाने–बस्ने व्यवस्था नै गरियो ।
केन्द्रीय सदस्य हेमराज भण्डारीका अनुसार सांसद्, मन्त्री नभएकाबाहेक झन्डै ५० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमै बस्छन् र बैठकमा भाग लिन मात्र राजधानी आउँछन् । एमाओवादीमा १ सय २५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति मौजुदा छ यतिबेला । खासमा यो १ सय ५१ सदस्यीय हो । तर, बाबुराम भट्टराईसँगै एमाओवादी परित्याग गरेका २२ र अन्य चारसमेत गरी २६ जना केन्द्रीय सदस्य रिक्त छन् ।
१ सय २५ सदस्यीय केन्द्रीय सदस्यमध्ये ५० प्रतिशत कार्यक्षेत्रबाट आए पनि त्यो संख्या कम्तीमा ६२ जना हुन्छ । पछिल्लो बैठकलाई मात्र आधार बनाउने हो भने २२ बैठक भयो । उक्त बैठकमा सहभागी हुन कुल केन्द्रीय सदस्यमध्ये ५० प्रतिशत अर्थात् ६२ जना मात्र केन्द्रीय सदस्य कार्यक्षेत्रबाट आएका मानेर हिसाब निकाल्ने हो भने २२ दिनसम्म प्रतिव्यक्ति एक हजारका दरले एक जनाको मात्र न्यूनतम २२ हजार रुपियाँ खर्च हुन्छ, जसमा आते–जाते खर्च समावेश छैन । यस अनुरूप न्यूनतम खर्च करिब १३ लाख ६४ हजार रुपियाँ हुन आउँछ ।
0 comments:
Post a Comment